ट्रंप–मोदी ट्रेड डील: भारत–अमेरिका रिश्तों में नया अध्याय, “Made in India” पर टैरिफ घटकर 18%

भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चली आ रही व्यापारिक खटास को पीछे छोड़ते हुए एक बड़ा कूटनीतिक और आर्थिक कदम सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump और भारत के प्रधानमंत्री Narendra Modi के बीच हुई हालिया बातचीत के बाद “Made in India” उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ घटाकर 18% करने की घोषणा ने दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा दे दी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भारत के 1.4 अरब नागरिकों की ओर से “ऐतिहासिक और स्वागतयोग्य फैसला” बताया, वहीं ट्रंप ने इसे “दो लोकतांत्रिक महाशक्तियों के बीच भरोसे की वापसी” करार दिया।

और Narendra Modi की बातचीत के बाद Made in India उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ घटकर 18% हुआ। जानिए इस भारत–अमेरिका ट्रेड डील का अर्थव्यवस्था, रोजगार और निर्यात पर पूरा असर।

टूटते रिश्तों के बाद नई शुरुआत

पिछले कुछ वर्षों में India और United States के बीच व्यापारिक तनाव लगातार बढ़ा था। स्टील–एल्युमिनियम शुल्क, आईटी सेवाओं पर सख्ती और कृषि उत्पादों को लेकर मतभेद सामने आए थे। इन कारणों से द्विपक्षीय व्यापार की रफ्तार धीमी पड़ गई थी और कई भारतीय निर्यातकों को भारी नुकसान झेलना पड़ा।

अब टैरिफ में कटौती के इस फैसले को उन सभी पुराने विवादों पर “रीसेट बटन” दबाने जैसा माना जा रहा है।

Made in India को वैश्विक बढ़त

18% टैरिफ स्लैब में आने से भारतीय टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो-पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और हैंडीक्राफ्ट जैसे सेक्टरों को सीधा फायदा मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे:

भारतीय निर्यात में 15–20% तक उछाल आ सकता है
MSME सेक्टर को नई जान मिलेगी
लाखों नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे
विदेशी निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा

“Make in India” और “Atmanirbhar Bharat” जैसे अभियानों को भी इस फैसले से अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिलता दिख रहा है।

मोदी का बयान: 1.4 अरब भारतीयों के लिए खुशखबरी

प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के बाद कहा:

“आज मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बेहद खुशी हुई। Made in India उत्पादों पर टैरिफ घटाने का उनका फैसला भारत के 1.4 अरब लोगों के लिए शानदार तोहफा है। जब दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाएं साथ आती हैं, तो इससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बल मिलता है।”

उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत वैश्विक शांति के लिए ट्रंप के प्रयासों का पूरा समर्थन करता है और दोनों देश मिलकर साझेदारी को “नई ऊंचाइयों” तक ले जाएंगे।

ट्रंप की रणनीति: एशिया में भरोसे की वापसी

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह डील ट्रंप की एशिया रणनीति का अहम हिस्सा है। चीन के साथ जारी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के बीच भारत को मजबूत साझेदार बनाना अमेरिका के लिए आर्थिक और सामरिक—दोनों दृष्टियों से जरूरी माना जा रहा है।

ट्रंप ने कहा कि भारत “तेजी से उभरती हुई मैन्युफैक्चरिंग पावर” है और अमेरिकी कंपनियों के लिए यहां अपार संभावनाएं मौजूद हैं।

वैश्विक असर: सप्लाई चेन से लेकर निवेश तक

इस समझौते का प्रभाव सिर्फ भारत–अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। ग्लोबल सप्लाई चेन, मल्टीनेशनल निवेश और एशियाई बाजारों पर भी इसका असर पड़ेगा।

आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक:

अमेरिका की कंपनियां चीन पर निर्भरता कम कर भारत की ओर शिफ्ट हो सकती हैं
भारत को हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग में बढ़त मिलेगी
दक्षिण एशिया में व्यापारिक संतुलन बदलेगा

यह डील ऐसे समय आई है जब दुनिया मंदी और भू-राजनीतिक तनावों से जूझ रही है।

रक्षा और टेक्नोलॉजी सहयोग भी तेज़ होने के संकेत

सूत्रों की मानें तो व्यापार के साथ-साथ रक्षा, सेमीकंडक्टर और AI टेक्नोलॉजी में भी नई साझेदारियां बनने की तैयारी है। दोनों देशों के बीच पहले से चल रहे रक्षा समझौतों को और विस्तार मिलने की संभावना है, जिससे भारत की रणनीतिक क्षमता मजबूत होगी।

विपक्ष की प्रतिक्रिया और घरेलू बहस

हालांकि भारत में कुछ विपक्षी दलों ने पूछा है कि क्या इस डील के बदले भारत ने अमेरिकी कृषि या डेटा पॉलिसी पर कोई रियायत दी है। सरकार का कहना है कि समझौता “पूरी तरह संतुलित” है और राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं किया गया।